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बैंकों को 70,000 करोड़ देगी सरकार

हाइलाइट्स
* पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाएगा।
* कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के उल्लंघन को क्रिमिनल केस नहीं बनाया जाएगा।
* स्टार्टअप्स पर नहीं लगेगा ऐंजल टैक्स
* 31 मार्च, 2020 तक खरीदे गए बीएस-4 वाहन नहीं होंगे बंद, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का फैसला भी टाला
* आरबीआई की रीपो रेट में कटौती को सीधे तौर पर ईएमआई से जोड़ा जाएगा

नई दिल्ली/एजेंसी

देश में आर्थिक मंदी के हालातों को सुधारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स सुधारों का ऐलान किया है। कैश फ्लो बढ़ाने के लिए सरकार ने बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से दिए गए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज से वित्तीय व्यवस्था में 5 लाख करोड़ रुपये का कैश फ्लो होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज को वापस लेने की घोषणा की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FPI पर भी अतिरिक्त सरचार्ज को वापस लिया जाएगा।

अब एक बार फिर से बजट से पहले की स्थिति पर वापस जाने का फैसला लिया गया है। बजट से पहले FPI पर 15 फीसदी का सरचार्ज लगता था, जिसे बजट में 25 फीसदी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के उल्लंघन को उन्होंने क्रिमिनल केस न बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर सिर्फ जुर्माना ही लगेगा। स्टार्टअप्स पर लगने वाले ऐंजल टैक्स की वापसी का भी फैसला लिया गया है।

जीएसटी की खामियों को करेंगे दूर, बैंकों को 70,000 करोड़ का पैकेज
इसके साथ ही बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये का पैकेज रिलीज करने का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में जो भी खामियां हैं, उसे दूर करेंगे। टैक्स और लेबर कानून में लगातार सुधार कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि सरकार किसी का उत्पीड़न कर रही है। संपत्ति बनाने वाले लोगों का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की मंजूरी तेजी से दी जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगेगी।

RBI रेट कट का लाभ ग्राहकों तक पहुंचेगा: वित्त मंत्री
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों ने रेट कट का लाभ अब ग्राहकों तक पहुंचाने की सहमति जताई है। बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लोन क्लोजर के 15 दिनों के भीतर सिक्यॉरिटी के लिए जमा किए दस्तावेज ग्राहकों को वापस करने होंगे। वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकॉनमी का एक प्रजेंटेशन भी दिया। कुल 32 स्लाइड्स में निर्मला सीतारमन ने अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश की।

ऑटो सेक्टर के लिए भी किए राहतों के ऐलान
ऑटो सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च, 2020 तक खरीदे जाने वाले बीएस-4 इंजन वाले वीइकल्स को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे को भी जून, 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वीइकल्स पर सरकार के जोर के चलते पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के बंद होने की आशंका थी और इसके चलते बिक्री कम होने की शिकायतें आ रही थीं।

वित्त मंत्री ने कहा, चीन और अमेरिका से ज्यादा है हमारी ग्रोथ
ग्लोबल इकॉनमी के बारे में बात करते हुए निर्मला ने कहा कि वैश्विक जीडीपी 3.2 पर्सेंट रहने का अनुमान है। ग्लोबल डिमांड कम है। निर्मला सीतारमन ने कहा कि चीन और अमेरिका समेत तमाम देशों के मुकाबले हमारी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है। हम अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ अपने ट्रैक पर है। इकॉनमिक रिफॉर्म्स जारी रहेंगे। पर्यावरण से जुड़े क्लियरेंस को भी आसान किया गया है। हम बिजनस को मंजूरी देने की प्रक्रिया को लगातार आसान कर रहे हैं।



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