सात सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी से बहिष्कार करने की चेतावनी….समिति प्रबंधकों ने मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री और खाद्य मंत्री के नाम दिया ज्ञापन

रायगढ़ । वर्तमान भारत ।

आशीष यादव

मिलरों के बारदानों की एक-एक पाई समितियों से काटने वाला शासन समितियों को चार साल से लंबित यूजर चार्ज का भुगतान नहीं कर रहा है। धान खरीदी के प्रारंभ होने के पहले अब फिर से समिति प्रबंधक जागे हैं। उन्होंने सात सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन दिया है। इसे पूरा नहीं करने पर धान खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।

सहकारी समितियों का काम भी बहुत अजीब है। जब अधिकारी दबाव डालकर राशि कटौती करते हैं तो विरोध में एक आवाज नहीं निकलती। अब खरीदी के पहले फिर से ज्ञापन दिया जा रहा है। सहकारी समिति संघ रायगढ़ के प्रबंधकों ने सोमवार को ज्ञापन दिया है। उनकी मांग है कि उपार्जन में सूखत का प्रावधान हो, प्रासंगिक व्यय/सुरक्षा व्यय को 12 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए किया जाए, धान खरीदी में कमीशन को 32 रुपए से 50 रुपए किया जाए।

प्रबंधकों ने चार साल से लंबित पुराने बारदानों के उपयोगिता शुल्क का भुगतान करने की मांग भी की है। धान का उठाव खरीदी के 72 घंटे में करने, सूखत के लिए समिति कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं मानने, बफर लिमिट समाप्त करने, पहले खरीदी का पहले उठाव करने और पंजीयन में गड़बड़ी पर समिति के किसी कर्मचारी को दोषी नहीं मानने की मांग भी की है। उन्होंने मांगे न माने जाने पर धान खरीदी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।