राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासी आरक्षण मे आई कमी की वजह से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी मांगी…पढ़ें पूरी खबर

रायपुर । वर्तमान भारत ।

गजाधर पैकरा

रायपुर। वर्तमान भारत। राज्यपाल अनुसूईया उइके ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के फैसले के बाद अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रतिशत में आई कमी की संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर इस दिशा में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी मांगी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने पत्र में जाहिर किया है कि इस संदर्भ से विधानसभा सत्र आहूत कर विधेयक पारित करने या अध्यादेश के माध्यम से कठिनाई का समाधान संभव हो तो शीघ्र कार्रवाई करें। उन्होंने इस संबंध में राजभवन द्वारा पूरा सहायता करने की बात कही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया है। जिससे प्रदेश में शासकीय पदों में भर्तियों पर भी विराम लग गया है। राज्यपाल ने पत्र में जाहिर किया है कि जनजातीय समाज की विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन और अधिकारी व कर्मचारी संगठनों द्वारा अलग-अलग स्तरों पर प्रदर्शन कर आरक्षण बहाली की मांग की जा रही है। उक्त स्थिति से जनजातीय समाज में असंतुष्टी है। और कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है।

राज्यपाल अनुसुइया उइके ने पत्र में लिखा है कि जनजातीय बाहुल्य प्रदेश होने के वजह से बतौर राज्यपाल जनजातीय हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है। और संविधान की मूल भावना को बनाए रखना भी सर्वोच्च प्राथमिकता बनती है। उन्होंने पत्र के जरिए से मुख्यमंत्री से जनजातियों के आरक्षण बहाली के लिए अब तक की की गई कार्यवाही और इस दिशा में आगामी कोशिशों की भी जानकारी तत्काल साझा करने को कहा है।