भूपेश सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट पूरी तरह चुनावी बजट है किसी भी स्थिति में पूरा नहीं होने वाला- अभिषेक शर्मा
अंबिकापुर । वर्तमान भारत
इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट
छग राज्य मे लागू रिपा (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) योजना लागू की गई परंतु प्रथम आबंटन के बाद बजट 2023 में द्वितीय आबंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया।
गोठानों में बन रहे खाद के लिए प्रति एकड़ 16 हजार रुपए किसानों को देना पड़ रहा है जिसमें सरकार की ओर से बजट में सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए था लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को फिर से चला गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल बढाने के चक्कर में पुराने बिल्डिंग की लीपापोती कर करोडों रू खर्च कर दिया गया, डी एम एफ मद का पूर्ण दुरूपयोग किया गया, बजट में नए विद्यालय निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं किया। शिक्षको की नियुक्ति ज्यादातर प्रतिनियुक्ति पर की जा रही है जबकि रोजगार और गुणवत्ता बढाने नवीन भर्तीयां आवश्यक थी।
नवीन स्थापित उद्योगों में केंद्र सरकार की सबसिडी तुरंत उपलब्ध हो रही है परंतु राज्य सरकार के हिस्से की सबसिडी पर सरकार का बजट मौन रहा।
बजट में सरगुजा को एम्स की जगह मानसिक अस्पताल दे कर सरगुजावसियों को उपेक्षित किया गया है।
कांग्रेस का उद्देश्य केवल छल कपट कर पुनः सरकार बनाना है जनता के हित से इनका कोई सरोकार नहीं है।
शासकीय कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड करते हुऐ कोई नया प्रावधान नहीं किया गया बल्कि ओलड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने हेतु शपथ पत्र भरवाकर सरकार ने कर्मचारीयों को अपनी बात रखने के दरवाजे भी बंद कर दिए।
नियमतीकरण पर सरकार का मौन रूख 150000 कर्मचारीयों के भविष्य के साथ खिलवाड है। नए उद्योगों हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया बल्कि माफियाओं ने प्रवासी उद्योगपतियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया।
यह सरकार पूर्ण रूप से कर्ज पर चल रही है पूरे बजट में यह नहीं बताया कि कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा। 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। नशा रोकने के लिए कोई बजटीय व्यवस्था नहीं। शराबबंदी पर सरकार मौन है क्योंकि शराबबंदी की घोषणा करने वाली सरकार के राजस्व का प्रमुख स्त्रोत शराब हो गया है।
रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। परंतु उसका कोई ब्लू प्रिंट प्रस्तुत नहीं किया और नहीं कोई बजटीय व्यवस्था की है।यह घोषणा केवल एक झुनझुना मात्र है। राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं होने के कारण ग्राम,विकासखंड और जिले का नाम अंकित कर/उल्लेखित कर अनावश्यक रूप से बजट भाषण का विस्तार किया गया।
स्वावलंबी गौठानो की संचालन समिति को देय ” मानदेय ” की राशि सत्ता दल के लिए एक राजनीतिक लूट का हिस्सा है।
किसानों के लिए दो साल का बकाया बोनस का प्रावधान नहीं। बजट में नरवा, गरवा,धुरवा, बारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है
स्वसहायता समूह की महिलाओं के कर्जा माफ करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख मकान का प्रावधान किया है जो सिर्फ छलावा है क्योंकि सरकार की लापरवाही से 8 लाख मकान लेपस हुए हैं।
रायपुर दुर्ग मेट्रो सिर्फ थोथी घोषणा है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था यदि बिजली (मेट्रो की) फ्री करते हैं तो केंद्र मेट्रो बना देगा।
इसे भी देखिए