” मोर आवास मोर अधिकार” अभियान के तहत 15 मार्च को विधान सभा घेराव के संबंध में प्रेस वार्ता संपन्न

इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट

भाजपा के “मोर आवास मोर अधिकार” अभियान अंतर्गत 15 मार्च को विधानसभा घेराव कार्यक्रम के विषय में “मोर आवास मोर अधिकार” अभियान के सरगुजा संभाग प्रभारी श्री भारत सिंह सिसोदिया ने आज जिला प्रभारी श्री विनोद हर्ष, अंबिकापुर विधानसभा प्रभारी श्री राजेन्द्र जायसवाल तथा सीतापुर विधानसभा प्रभारी श्री भगत सिंह पैकरा के साथ संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए मोर आवास मोर अधिकार के संभाग प्रभारी भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए छ. ग. में 12 लाख हितग्राही प्रतीक्षा सूची में हैं जो आवास से वंचित हैं। इन वंचितों की आवाज बन कर इनके हक को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने तय किया है कि 15 मार्च को एक लाख से अधिक वंचित हितग्राहियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे।भाजपा संगठन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से वंचितों को उनका अधिकार दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और यदि यह सरकार आवास नहीं देती है तो हमारी भाजपा सरकार बनते ही प्रथम कार्य वंचित हितग्राहियों को आवास देना होगा।आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री टी एस सिंह देव ने अपने इस्तीफे में 8 लाख हितग्राहियों को आवास से वंचित होना बताया, जबकि राज्य सरकार द्वारा राज्यांश न देने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के आठ लाख मकान और शहरी क्षेत्र के चार लाख मकान इस तरह कुल 12 लाख मकान अब तक बनने से रुके हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट 2023 के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस बजट में 2.30 लाख मकानों के लिए 3238 करोड़ राशि की स्वकृति दी गई है जिसमें 1.51 लाख मकान तो पूर्व में ही स्वीकृत थे, जिसका बजट केंद्र सरकार द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, अभी छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ने केवल 79 हजार मकान की ही स्वीकृति दी है, आवास के लिए बजट में प्रावधान राशि 3238 करोड़ में 60 प्रतिशत केंद्र का अंश तो पूर्व में हीं राज्य सरकार को प्राप्त है, तथा इस बजट में राज्य की ओर से मात्र 1295 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया जो 12 लाख मकान पूरा करने के लिए ऊंट के मुंह में जीरा है।भारत सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार अब एक नया जुमला पेश करने वाली है जिसके तहत 1 अप्रैल से 30 जून के बीच नया सर्वे होगा तो उनसे हम पूछते हैं कि ये नया सर्वे की आवश्कता क्यों पड़ी! आवास के लिए यदि भूपेश सरकार नया सर्वे कर रही है तो इसका मतलब यह निकाली जावे कि क्या सरकार नई स्कीम ला रही है जिसके तहत राज्य सरकार वंचित हितग्राहियों को मकान उपलब्ध कराएगी, भूपेश सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार का जो सर्वे है और प्रधानमंत्री आवास योजना है उसे राज्य सरकार नहीं बदल सकती क्योंकि इसी योजना अंतर्गत आवास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। पूर्व के भाजपा सरकार में बने आवासों की संख्या से तुलना करते हुए भारत सिंह सिसोदिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल अब तक मात्र 88 हजार मकान ही बनाए गए हैं।इस अवसर पर हरपाल सिंह, संतोष दास, रूपेश दुबे, मनोज गुप्ता, राधेश्याम ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित