नहीं खुलने देंगे खदान विरोध, में उतरे ग्रामीण…छावनी बना जंगल…ड्रोन से की जा रही है निगरानी….

अम्बिकापुर । वर्तमान भारत ।

इरफान सिद्दीकी

अंबिकापुर:-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित परसा कोल माइंस के लिए एक बार फिर हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सोमवार को 50 से 60 पेड़ काट दिए गए। इसके बाद ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। हसदेव अरण्य में वनों की कटाई नही होने देना चाहते है ग्रामीण यहाँ पर गरीब आदिवसियों का कहना है की जंगल कट जाने से पूरा गांव बेरोजगार हो जाएगा प्रति वर्ष यही जंगल हमें जीने का साधन देते है महुआ का अत्यधिक इस जंगल से हमलोगों को प्राप्त होता है व और भी कई किस्म के फल होते है जिससे गांव के लोग जीवनयापन कर रहे है । हाथों में लाठी-डंडे लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं एकजुट होकर फोर्स के सामने पहुंच गए। इसक बाद कटाई रोक दी गई है। जंगल का इलाका छावनी में बदल गया है। प्रदर्शनकारियों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है।

दरअसल, प्रशासन ने एक बार फिर हसदेव के जंगलों में पेड़ों की कटाई की शुरू कराई है, अंदानी ग्रुप के कई आला अधिकारी जिला के कलेक्टर से मुलाकात कर पारस कोल माइंस में खनन करने को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह से ही कोल खदान प्रभावित घाटबर्रा के पेंड्रामार जंगल में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर पेड़ों की कटाई शुरू करा दी। जब तक इसका पता ग्रामीणों को चलाता, तब तक 50-60 पेड़ काटे जा चुके थे अंधा धुन कटाई कर रहे है पेड़ो की उसके बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन व पुलिस अमला को झेलना पड़ रहा है।कटाई की सूचना पर भारी मात्रा में ग्रामीणों का जंगल में जमावड़ा हो गया उसके बाद जंगल से जाने को तैयार नही है ग्रामीण सूचना पर पहुंचे ग्रामीण जंगल में एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों के रुख को देख पुलिस को पीछे हटना पड़ा।

ग्रामीण और जवान आमने-सामने, हटने को तैयार नहीं

प्रशासन और पुलिस की ओर से घाटबर्रा के जंगल में दो ड्रोन कैमरे भी चलाए जा रहे हैं। इसके जरिए आंदोलनकारियों पर नजर रखी जा रही है। हालांकि ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पुलिस बल भी ग्रामीणों के सामने खड़ा है। पेड़ों की कटाई के लिए दर्जनों स्वचालित मशीन मौके पर रखी गई हैं। जिससे दो से तीन मिनट में बड़े-बड़े पेड़ों को काटा जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि इसी जंगल पर उनकी आजीविका निर्भर है। वह खदान नहीं खुलने देंगे।

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष भी समर्थन में पहुंचे

इसके बाद पेड़ों की कटाई को रोक दिया गया। हालांकि जंगल में अभी भी ग्रामीण डटे हुए हैं। वह बिना फोर्स के जाए, वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल भी ग्रामीणों के समर्थन में मौके पर पहुंचे। वहीं एडिशनल SP विवेक शुक्ला, SDM अंबिकापुर प्रदीप साहू, SDM उदयपुर अनिकेत साहू सहित पुलिस फोर्स मौके पर डटी हुई है।

साल 2019 से खदान खोलने का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण

उदयपुर क्षेत्र के हरिहरपुर, फतेहपुर और साल्ही ग्राम पंचायत के लोग खदान खोलने का साल 2019 से विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ग्रामीण लिख चुके हैं। यहां के ग्रामीण 300 किलोमीटर पैदल चलकर राज्यपाल से मिलने भी गए थे, लेकिन इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। इस पर 2 मार्च से साल्ही गांव में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कोल माइंस को अनुमति मिल गई। एक महीने पहले वहां खनन के लिए कैंप लगाया गया था।

640 हेक्टेयर में चल रही परसा ईस्ट माइंस

उदयपुर क्षेत्र में पहले से परसा ईस्ट बासेन कोल माइंस चल रहा है। इसके लिए 640 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। यहां 2028 तक खनन करना था, लेकिन उससे पहले ही खनन कर लिया गया और इस खदान के सेकंड फेज के लिए अनुमति मिल गई है। यहां घाटबर्रा गांव में आधे लोग खदान के पक्ष में तो आधे विरोध में हैं।

12 सौ हेक्टेयर में खुलेगी खदान, 30 साल चलेगी

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड के लिए अडानी कोयला माइनिंग करेंगी और यहां इससे 12 सौ हेक्टेयर जमीन खदान में जा रही है। इसमें 841 हेक्टेयर जंगल साफ हो जाएगा। वहीं चार गांव के 1 हजार लोग यानी 250 परिवार विस्थापित हो जाएंगे। वहीं 30 सालों तक प्रति वर्ष यहां से पांच मिलियन टन कोयला निकालने की तैयारी है।