भुगतान नहीं मिलने से ई-श्रेणी के ठेकेदार…बन गए बाजार के कर्जदार…सड़कें बनवा ली…भुगतान करना भूले…अब चक्कर काट रहे युवा…

पत्थलगांव । वर्तमान भारत ।

गजाधर पैकरा की रिपोर्ट

पत्थलगांव(जशपुर)वर्तमान भारत!शासन ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनका ई-श्रेणी में पंजीयन कराकर उन्हें ठेकेदार तो बना दिया !परंतु निर्माण कराकर उनका भुगतान करना शासन भूल चुका है !जिसके कारण नए बने ठेकेदार अब बाजार के कर्जदार हैं! ये भुगतान पाने लोक निर्माण विभाग के चक्कर लगाकर थक चुके हैं !परंतु उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा! उधर उधार में निर्माण सामग्री देने वाले व्यापारी नई ठेकेदारों की गले की फांस बन चुकी है!
दरअसल काम देने के लिए बेरोजगार युवाओं का ई-पंजीयन कराया था !इसके तहत उन्हें काम उपलब्ध कराने के लिए अन्य श्रेणी के ठेकेदारों की तरह ही निविदाएं आमंत्रित की गई है! जिसमें जनपद ही नहीं वरन पूरे जिले की सैकड़ों बेरोजगार पंजीकृत युवाओं ने ई-श्रेणी के तहत निविदा प्रपत्र की खरीदी कर सीसी रोड बनाने का काम लिए थे !उत्साह में इन ठेकेदारों ने शासन के नियमानुसार निर्धारित जगहों पर सीसी सड़क भी बना दी !परंतु अब निर्माण कार्य पूरा करने के बाद उनका भुगतान करना भूल गए हैं !ऐसे में यह आंदोलन करने के मूड में हैं!
जानकारी के अनुसार की श्रेणी के तहत ठेकेदार बने शहर के एक दर्जन से भी अधिक युवक काम करने के बाद भुगतान पाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं !उनका कहना है कि सरकार की रोजगार उपलब्ध कराने से बेहतर वे बेरोजगार ही भले थे !उनका कहना था कि बेरोजगारी की हालत में कम से कम उनके सिर पर बाजार का कर्ज तो नहीं था !परंतु बेरोजगार ठेकेदार बनने के बाद कर्ज चढ़ गया है!

सड़क सुगम योजना फ्लॉप होती आ रही है नजर

सड़क सुगम योजना के तहत प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को पंजीकृत कर ठेकेदार बनाया गया था !परंतु शुरुआती दौर में ही इस योजना पर काले बादल मंडराने लगे हैं! बेरोजगार युवक ठेका लेकर सड़क निर्माण तो कर दिए! परंतु उनका भुगतान नहीं मिलने से अब आगे इस योजना के तहत बेरोजगार काम लेने से दूरी बना देंगे !यहां की बेरोजगार ठेकेदारों का कहना था कि पहली बार में काम करने के बाद जब शासन उन्हें कर्जदार बना चुका है तो आगामी समय में ऐसी योजना के तहत कोई भी युवा कर्जदार बनने के बाद ठेकेदार बनने की सोच नहीं रखेगा !युवक अब भुगतान पाने के लिए विरोध के स्वर तेज कर दी है !शहर के 1 दर्जन से भी अधिक ई-पंजीकृत ठेकेदार ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं..!

विभाग के अधिकारी बता रहे हैं फंड का अभाव

मुख्यमंत्री सुगम योजना के तहत काम कर चुके ई पंजीकृत ठेकेदारों के भुगतान की समस्या के संबंध में जब लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रमोद कुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने राज्य से बात की तो, उन्होंने राज्य से फंड आने का अभाव बताया !उनका कहना था कि ई-पंजीकृत ठेकेदारों के काम का भुगतान के लिए मुख्य अभियंता अंबिकापुर एवं प्रमुख अभियंता रायपुर को पत्र प्रेषित कर फंड की मांग की गई है !जैसे ही उच्च अधिकारियों से भुगतान प्राप्त होगा !सभी ठेकेदारों का भुगतान कर दिया जाएगा !उन्होंने जल्द ही भुगतान होने का आश्वासन दिया है..!