जशपुर में राशन दुकान संचालकों को राजस्व ने दिया नोटिस…एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके राशन दुकानों में तालाबंदी करने की दी चेतावनी…पढ़ें पूरी खबर

गजाधर पैकरा की रिपोर्ट

जशपुर (छत्तीसगढ़) वर्तमान भारत। जिले में ग्राम पंचायतों के राशन दुकान संचालकों को राजस्व अधिनियम के तहत वसूली का नोटिस दिया गया। उस बात को लेकर नाराज सरपंच संघ ने प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे। संघ ने बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए नोटिस वापस न लिए जाने पर शासकीय राशन दुकानों में तालाबंदी करने की चेतावनी दी है।

संघ के जिला अध्यक्ष कुलदीप मिंज ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से ग्राम पंचायतों को वर्ष 2017 से सितंबर 2022 तक राशन दुकानों का ऑनलाइन भौतिक सत्यापन किया गया है।

इस प्रक्रिया के पश्चात प्रशासन ने राशन दुकानों में शेष खाद्यान्न में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पंचायतों को खाद्यान्न की बाजार मूल्य से वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में प्रशासन ने राशि जमा ना होने पर राजस्व अधिनियम के तहत कुर्की जब्ती की कार्यवाही कर राशि वसूलने की चेतावनी दी है।

प्रशासन की इस कार्यवाही को गलत बताते हुए संघ के उपाध्यक्ष रोहित खलखो, धनपति भगत और उत्तम सिंह ने बताया कि “प्रतिमाह सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन द्वारा डीओ में निर्धारित मात्रा के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों को हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाली राशन उपलब्ध कराया जाता है।

इस राशन के बदले में पंचायतें बैंक की डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कारपोरेशन के पास राशि जमा करती है। हितग्राहियों को राशन वितरण करने के पश्चात पंचायतें घोषणा पत्र के माध्यम से पंचायतों में शेष खाद्यान्न के निरंक होने की जानकारी प्रशासन को देती है।

इस घोषणापत्र का निर्धारित समय में प्रशासन भौतिक सत्यापन कराती है। भौतिक सत्यापन में पंचायतों में शेष खाद्यान्न निरंक बता रहा है। वही ऑनलाइन में भारी मात्रा में बचत, ऑनलाइन और ऑफलाइन के भौतिक सत्यापन में हुई गड़बड़ी के कारण ही यह स्थिति निर्मित हुई है। संघ का कहना है कि “यदि 2017 से पंचायतों में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की जा रही थी तो जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे?”