सरपंच संघ हड़ताल : 13 सूत्रीय मांग को लेकर सरपंच संघ सीएम निवास घेराव की तैयारी…25 हजार प्रदर्शनकारियों की भीड़ की संभावना…पढ़ें पूरी खबर

रायपुर । वर्तमान भारत ।

गजाधर पैकरा

रायपुर (छत्तीसगढ़) वर्तमान भारत। राजधानी रायपुर में फिर एक बार प्रदेश सरपंच संघ बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। शनिवार को होने वाली इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ भर के सरपंच उप सरपंच और पंच शामिल होंगे इस विशाल धरना प्रदर्शन में लगभग 25 हजार प्रदर्शनकारियों की भीड़ आने की संभावना की जा रही है। प्रदेश सरपंच संघ अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर में 10 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन कर चुका है ।22 अगस्त से सरपंच संघ पूरे प्रदेश में ब्लाक स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया शनिवार को छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के इस विशाल धरना प्रदर्शन के आयोजन में सरपंच संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम पलसानिया भी शिरकत करेंगे ग्राम पंचायत के सरपंच बनने के बाद गांव की जनता की सेवा जरूर कर रहे हैं लेकिन मानदेय के रूप में सरकार हर महीने 2,000 रुपए ही दे रही है। यह सरपंच का अपमान है ।घर परिवार भी चलाना अब मुश्किल हो गया है ।आखिर गांव का सरपंच कब तक कर्ज लेकर सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहनाते रहेगा ।सरपंच अपनी खेती बाड़ी बेचकर कर्ज के तले डूब गया है। जबकि सांसद और विधायकों का मानदेय बढ़ोतरी कर दिया गया है ।सरकार की इस अनदेखी के खिलाफ सरपंच काफी आक्रोशित है।

सरपंच संघ की 13 सूत्रीय मांग इस प्रकार हैं-:

◾1. सरपंच का मानदेय राशि 20 हजार रुपए और पंचों का मानदेय राशि 5 हजार रुपए किया जाए।

◾ 2.सरपंच उनको आजीवन 10 हजार रुपए पेंशन दिया जाए।

◾3. 50 लाख की राशि के सभी कार्य में कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत को ही बनाया जाए।

◾4.सरपंच निधि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए दिया जाना चाहिए।

◾5.नक्सलियों द्वारा सरपंच को मारे जाने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाना चाहिए।

◾6. 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि केवल उसी ग्राम पंचायत के लिए होना चाहिए।

◾7. 15 वें वित्त आयोग की राशि को अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए।

◾8. मनरेगा सामग्री की राशि हर 3 महीने के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए।

◾9. मनरेगा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 60% अग्रिम राशि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

◾10. छत्तीसगढ़ के सरपंचों के कार्यकाल में 2 साल की वृद्धि की जानी चाहिए।

◾11.प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत आवास की राशि को महंगाई दर को देखते हुए 2 लाख रुपए की वृद्धि की जानी चाहिए।

◾12. अविश्वास प्रस्ताव को संशोधन कर जनता के हाथों में दिया जाना चाहिए।

◾13. धारा 40 में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए।