Latest:
local newsPopular NewsRecent NewsTrending Newsकृषिछत्तीसगढ़जानकारीविविध

Jashpur NEWS : जशपुर में दो रेत घाट के भरोसे जिला का सरकारी व निजी निर्माण कार्य…निःशुल्क रेत के लिए गाइड लाइन का इंतजार…पढ़ें पूरी समाचार



जशपुरनगर :- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रेत खदान का मामला शासन स्तर पर पर्यावरण स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। स्वीकृत रेत खदान की कमी होने से जिले में निर्माण कार्य अवैध उत्खनन और परिवहन के भरोसे संचालित हो रहा है।

ज्ञात हो कि, इस बीच शासन से गाइड लाइन जारी ना होने के कारण पीएम आवास के हितग्राहियों को निश्शुल्क रेत का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।

बता दें कि, इसकी घोषणा प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में किया था। खनिज विभाग के अनुसार जिले में फिलहाल 2 रेत घाट स्वीकृत हैं। इनमें से एक जशपुर तहसील का रातामाटी और एक फरसाबहार का बलुआबहार शामिल है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में 14 रेत घाट से माइनिंग प्लान तैयार किया गया है। सरकारी नीति के अनुरूप इन रेत घाटों के संचालन के लिए पंचायत से प्रस्ताव आमंत्रित कर लिया गया है।

प्रस्तावित रेत घाट के पर्यावरण स्वीकृति सहित अन्य आवश्यक खानापूर्ति की प्रक्रिया की जा रही है। जो फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण अधर में लटका हुआ है।

दो माह में अवैध परिवहन के तेरह प्रकरण दर्ज

दरअसल, इन दिनों शहर और इसके आसपास के क्षेत्र से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का का खेल तेजी से चल रहा है। जिला खनिज अधिकारी चिरंजीव कुमार ने बताया कि रेत के अवैध परिवहन और उत्खनन के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग के रिकार्ड के अनुसार बीते 3 माह में रेत के अवैध परिवहन के 13 मामले दर्ज किये गए हैं। इसमें फरवरी में 12 और मार्च में 1 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि रेत घाट की कमी होने के कारण जिले में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें लगातार आ रही है।

निःशुल्क रेत के लिए गाइड लाइन का इंतजार

फिलहाल, इधर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा घोषित पीएम आवास हितग्राहियों को निश्शुल्क रेत का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए सरकार के स्तर से अब तक गाइड लाइन जारी नहीं किया गया है। गाइड लाइन आने पर उसके अनुसार हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा।

“रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। गाइड लाइन जारी होने पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को निश्शुल्क रेत उपलब्ध कराया जाएगा”- चिरंजीव कुमार,जिला खनिज अधिकारी,जशपुर