कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंसकलेक्टर-एसपी के कार्यों से ही सरकार की छवि बनती हैः मुख्यमंत्री श्री सायसंवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करें, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने जनहित में संचालित कार्यों की समीक्षा कीसंभागायुक्त, कलेक्टर एवं एसपी एनआईसी कक्ष से जुड़े कॉन्फ्रेंस में

इरफान सिद्दीकी की रिपोर्ट

अम्बिकापुर 13 मार्च 2024/ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस लेकर शासन की योजनाओ और कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष से संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र, कलेक्टर विलास भोसकर, एसपी श्री विजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत नूतन कंवर एवं उपायुक्त राजस्व प्रणव सिंह सहित संबंधित अधिकारी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज तीन महीने के बाद कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तीन महीने के भीतर ही निश्चित रूप से सरकार ने जनता के विश्वास के मुताबिक बहुत से काम किये हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा किया है। तीन महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना, बकाया धान का बोनस, धान की बम्पर खरीदी, 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 की दर से अंतर की राशि भी दे दी गई है। महतारी वंदन योजना के तहत पहली किश्त की राशि भी जारी हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं प्रदेश में संचालित हैं। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टरों को कहा कि योजनाओं की जानकारी और लाभ लोगों तक पहुंचने में किसी भी तरह की कोताही न हो। हम सभी जनसेवक हैं, हम सबका उद्देश्य जनसेवा ही होना चाहिए।

कामों को टालने की प्रवृत्ति राजस्व अधिकारी बदले

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राजस्व विभाग के प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो। ग्रामीण स्तर पर लोगों की शिकायतें रहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामों को टालने की प्रवृति को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि प्रशासन द्वारा राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण पर बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े।

अधिकारी-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहें। पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की योजना लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत की बात की है। हमें भी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित जिला बनाने की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप कार्य हों।
कलेक्टर-एसपी के कार्य से ही सरकार की छवि बनती है। जिला प्रशासन के अच्छे कार्य का फीडबैक जनता से मिले। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान ही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि किसानों को दफ्तरों का चक्कर न लगाना पड़े। किसानों का कार्य समयावधि में पूरा हो यह सुनिश्चित किया जाए।

डीएमएफ फंड का हो बेहतर उपयोग

इसी तरह उन्होंने डीएमएफ फंड का बेहतर उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने, डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से तय नियमानुसार ही राशि ख़र्च करने कहा। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी रखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इन कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए। सबसे पहले जल स्रोतों का पता लगाया जाए, इसके बाद टंकी बनाने, पाइप लाइन बिछाने का काम किया जाए। जलजीवन मिशन योजना से लोगों को लाभ हो, पेयजल मिले यह सुनिश्चित हो। कार्य एजेंसी और ठेकेदार पर निगरानी हो ताकि सही कार्य हो सके।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करें

शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों में तेजी लाएं

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत स्वीकृत सभी मकानों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। इस योजना की जिला स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। राशन कार्ड के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए एवं राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों से लोगों को राशि आहरण करने में न हो कठिनाई

महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में योजना पहली किश्त भेज दी है। इसी तरह कृषक उन्नति योजना की राशि भी किसान भाइयों को भेज दी गई है। उपरोक्त राशि के आहरण में हितग्राहियों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस संबंध में बैंकों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीमों में शासन की ओर से राशि अंतरित किए जाने के बाद भी कुछ हितग्राहियों को खातों में राशि न पहुंच पाने की शिकायत रहती है, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, जन-धन खाता, सुरक्षा बीमा योजना आदि सभी योजनाओं में हमें सेच्युरेशन की स्थिति प्राप्त करनी है। अतः इस लक्ष्य को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों हुए पुलिस अधीक्षक कांफ्रेस में दिए गए निर्देशों का पालन फील्ड में दिखना शुरू हुआ है और कसावट लाएं। अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और आम नागरिक सभी तरह से भयमुक्त होने चाहिए। महिलाओं से संबंधित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के अनुरूप पुलिस को स्वयं को ढालना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।