CG High Court : ‘लोग शादी के बजाय लिव- इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इससे भागने में आसानी होती है’- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
बिलासपुर :- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि लोग आजकल विवाह के बजाय लिव-इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह एक सुविधाजनक पलायन प्रदान करता है जब भागीदारों के बीच चीजें काम करने में विफल हो जाती हैं।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि विवाह संस्था किसी व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है, वह लिव-इन-रिलेशनशिप कभी नहीं प्रदान करती है।
पीठ ने अपने 30 अप्रैल के फैसले में कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप को शादी से अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि जब पार्टनर के बीच चीजें काम करने में विफल हो जाती हैं तो यह एक सुविधाजनक पलायन प्रदान करता है। यदि जोड़ा अलग होना चाहता है, तो वे दूसरे पक्ष की सहमति के बावजूद और अदालत में बोझिल कानूनी औपचारिकताओं से गुज़रे बिना, एकतरफा अलग होने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं।”
कोर्ट ने आगे कहा, हमारे देश में किसी रिश्ते को शादी के रूप में संपन्न न करना सामाजिक कलंक माना जाता है क्योंकि सामाजिक मूल्यों, रीति-रिवाजों, परंपराओं और यहां तक कि कानून ने भी शादी की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
हालाँकि, इसमें यह भी कहा गया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विवाह में समस्याएँ आ सकती हैं और विवाह टूटने पर महिलाओं को अधिक पीड़ा होती है।
फैसले में कहा गया, “इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विवाहों में समस्याएँ होती हैं और ऐसे असमान रिश्ते भी हो सकते हैं जिनमें एक साथी, आमतौर पर महिलाएँ, नुकसानदेह स्थिति में होती हैं। यह भी सच है कि शादी के जरिए रिश्तों के टूटने पर महिलाओं को खासकर भारतीय संदर्भ में कहीं अधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है।”
पीठ ने रेखांकित किया कि समाज के करीबी निरीक्षण से पता चलता है कि पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण विवाह संस्था अब लोगों को पहले की तरह नियंत्रित नहीं करती है और वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति इस महत्वपूर्ण बदलाव और उदासीनता ने संभवतः लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा को जन्म दिया है।
इसलिए, इसने लिव-इन रिलेशनशिप में महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि वे अक्सर लिव-इन रिलेशनशिप के साथी द्वारा शिकायतकर्ता और हिंसा की शिकार होती हैं।
ज्ञात हो कि, अदालत एक व्यक्ति द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने उसे एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए अपने बच्चे की हिरासत से वंचित कर दिया था।
याचिका के अनुसार, एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दंपति को 31 अगस्त, 2021 को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। हालांकि, रिश्ते में धीरे-धीरे खटास आ गई और 10 अगस्त, 2023 को महिला ने बच्चे के साथ याचिकाकर्ता का घर छोड़ दिया।
इसने उस व्यक्ति को अपने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत के समक्ष कार्यवाही दायर करने के लिए मजबूर किया। उसने दावा किया कि चूंकि वह अच्छा कमाता है इसलिए वह बच्चे की देखभाल करने में सक्षम है। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और उन्हें बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
फिलहाल, मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह इस तथ्य से अवगत है कि भारतीय संस्कृति में लिव-इन रिलेशनशिप को अभी भी कलंक माना जाता है।
वहीं, इन टिप्पणियों के साथ उसने याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार दुबे उपस्थित हुए.प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा ने किया.
