बजट 2023 ब्रेकिंग : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान…युवाओं को बेरोजगारी भत्ता…आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि…नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो…मुख्यमंत्री कन्या विवाह हेतु 25 हजार की जगह 50 हजार…पढ़ें पूरी खबर..

गजाधर पैकरा की रिपोर्ट

रायपुर। वर्तमान भारत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह मुख्यमंत्री बघेल के कार्यालय का अंतिम बजट है। बजट भाषण प्रारंभ होने से पूर्व सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में “भूपेश है तो भरोसा है” के नारे लगाए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ राज्य की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण मुख्यमंत्री ने पेश किया। कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। बजट को राज्य सरकार “भरोसे का बजट” के नाम से पेश कर किया गया।

युवाओं को बेरोजगारी भत्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि हम गर्व से कहना चाहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि किसान महिला और युवा हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। भूपेश बघेल ने कहा कि नरवा गढ़वा बदी ने हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दीया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम है उन्हें 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 करने और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का 3550 से बढ़ाकर 5000 करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितानिन को 22 सौ रुपए अतिरिक्त मानदेय देने, ग्राम पटेलों को 6500 प्रतिमाह देने की घोषणा की।

नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी कई परियोजनाओं का ऐलान किया है। इन्हीं में से एक है नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो चलाने का भी ऐलान। इसके साथ ही प्रदेश में 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि 23 लाख किसानों से 107 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

बजट की मुख्य घोषणाएं

◾ 18 से 35 वर्ष की बेरोजगार युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से कम और पंजीकृत है। उन्हें 25 सौ रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा।

◾ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया।

◾ आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भत्ता 3350 से बढ़ाकर 5000 किया गया।

◾ मुख्यमंत्री ने की नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की घोषणा।

◾101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा।

◾ मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा।

◾ शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना की घोषणा।

◾ मध्यान भोजन के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय में की गई वृद्धि, मध्यान भोजन की रसोइयों को अट्ठारह सौ रुपए मिलेगा।

◾ग्राम पटेल को दिए जा रहे 2000 को 3000 करने की घोषणा।

◾राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाला होमगार्ड की मानदेय राशि में वृद्धि की घोषणा।

◾ होमगार्ड का वेतन 6300-6420 प्रतिमाह करने की घोषणा।

◾मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी, 25 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए की घोषणा।

◾रीपा का शहरी क्षेत्र में भी स्थापना की घोषणा।

◾ उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा।

◾अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अपर कलेक्टर कार्यालय, 7 नवीन तहसीललों की गठन।

◾ राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण के रडार के जरिए 7 करोड़ का प्रावधान।

◾राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मद में 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान।

◾ डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के एकीकृत अस्पताल भवन के लिए 85 करोड़ों रुपए का प्रावधान।

खेती किसानी के लिए भी सौगात

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने धान का कटोरा का दर्ज दिलाया है। एक करोड़ सात लाख मैट्रिक टन उपार्जित किया है। राजनांदगांव, रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेट अप लिए प्रावधान किया गया है। रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता युक्त हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। वहीं विकासखंड मुख्यालय में किसानों को गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध कराने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु दो करोड़ का प्रावधान किया गया।